पैलवान कै. मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ
राज्यामध्ये अखंड बारा बलुतेदार समाज बांधवांपैकी वडार समाज हा देखील अतिशय मागासलेला समाज असून या समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय महायुती सरकारने मध्यंतरी घेतला. आणि पैलवान कै. मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केले. या महामंडळबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत.
वडार समाजाला तब्बल ७५ वर्षांनी शासनाने दिला न्याय
वडार समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी पैलवान काही मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन
पै. मारूती वडार यांच्या नावाने महामंडळाची घोषणा
लिंगायत समाज ते वडार समाज अनेकांसाठी महामंडळे, फडणवीसांनी जाहीर केला भरीव निधी
महाराष्ट्रातील कष्टकरी वडार समाज स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही देशातील इतर राज्याप्रमाणे संवैधानिक सवलतीपासून वंचित आहे. त्यामुळे शाहू, फुले आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही वडार समाज शैक्षणिक, आर्थिक व पर्यायाने सामाजिक विकास झालेला नाही. त्यामुळे या समाजाच्या उन्नतीसाठी आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याची मागणी अनेक वर्षापासून केली जात होती.
हे महामंडळ स्थापन करून स्वातंत्र्योत्तर तब्बल ७५ वर्षांनी वडार समाजाला राज्यात पहिल्यांदाच महायुती सरकारने न्याय मिळवून दिला आहे. महामंडळ सुरु करण्यासाठी प्रत्येकी 50 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
प्रस्तावित महामंडळाचे कार्य:
राज्यातील वडार समाजाच्या कल्याण व विकासासाठी काम करणे.
वडार समाजाच्या व्यक्‍तींना अल्प व्याज दराने स्वयंरोजगाराकरिता कर्ज उपलब्ध करुन देणे व त्याची वसूली करणे.
वडार समाजाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पतसाधने, साधनसामुग्री आणि तांत्रिक व व्यवस्थापकीय साधने पुरविणे.
वडार समाजासाठी कृषी उत्पादने, वस्तु, साहित्य आणि सामुग्री यांची निर्मिती, जुळवणी व पुरवठा यासाठी आवश्यक वाटेल अशा सेवा देणे.
राज्यातील वडार समाजाच्या कल्याणासाठी योजना सुरु करणे आणि त्यांना चालना देणे व योजनासाठी अहवाल तयार करणे.
प्रस्तावित महामंडळाच्या योजना
अ) बीज भांडवल योजना : बीज भांडवल योजना ही बँकेमार्फत राबविली जाते. अर्जदाराने महामंडळाकडून जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रेशन कार्ड, रहिवासी, पॅनकार्ड, व्यवसायानुसार आवश्यक सर्व कागदपत्रे जोडून कार्यालयात दाखल करावेत. यापूर्वी लाभार्थ्यांनी कर्जाचा लाभ घेतला असल्यास त्यांना परत कर्ज प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही.
ब) १.०० लक्षपर्यंतची थेट कर्ज योजना : १. शासनाकडून प्राप्त भाग भांडवलातून महामंडळ ही योजना राबविते.
२. रु. १.०० लक्ष पर्यंत थेट कर्ज उपलब्ध
३. लाभार्थीचा सहभाग निरंक.
४. ४८ समान मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल रु. २,०८५/- नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थीना व्याज आकारण्यात येणार नाही. नियमित कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या लाभार्थीना जेवढे कर्जाचे हप्ते थकित होतील त्या रक्कमेवर द.सा.द.से. 8% व्याज आकारण्यात येईल.
क) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा रू.१०.०० लक्ष :-
१. शासनाकडून प्राप्त सहाय्यक अनुदान रक्कमेतून महामंडळ ही योजना राबवते. बँकेकडून कर्जमर्यादा रु.१०.०० लक्षपर्यंत.
२. बँकेकडून कर्जमर्यादा रु.१०.०० लक्षपर्यंत.
३. बँकेने रुपये १०.०० लाखपर्यंतच्या मर्यादेत कर्ज मंजुर केलेल्या उमेदवाराने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास, हप्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्‍कम (१२ % च्या मर्यादेत) त्यांच्या आधार लिंक, बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. सदर योजना संपुर्णपणे संगणकीकृत असुन सदर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्यात येईल. व्यवसायाच्या स्वरुपानुसार कर्ज रक्‍कम मंजूर करण्यात येईल.
४. कुटुंबातील एकाच व्यक्‍तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल.
५. वेबपोर्टल / महामंडळाच्या संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी अनिवार्य
६. कर्ज परतफेडीचा कालावधी बँक निकषानुसार.
ड) गटकर्ज व्याज परतावा योजना रु. १०.०० लक्ष ते रु. ५०.०० लक्ष:-
१. शासनाकडून प्राप्त सहाय्यक अनुदान रक्कमेतून महामंडळ ही योजना राबविते.
२. बँकेकडून प्रती गटास कमीत कमी रु.१०.०० लक्ष ते जास्तीत जास्त रु. ५०.०० लक्षपर्यंतच्या मंजूर उद्योग उभारणीकरीता.
३. पात्र शोतकरी उत्पादक (Farmers Producers Organizations FPO) गटांना रु. १०.०० लक्षपर्यंत बिनव्याजी दराने कर्ज रक्‍कम उद्योगाकरीता देण्यात येईल.
४.योजना संपूर्णपणे संगणकीकृत असून सदर प्रक्रीया सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्यात येईल.
५.मंजुर कर्जावर ५ वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी या पैकी जे कमी असले ते, कर्ज मंजुर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास, हप्ता भरल्यावर जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याज दराच्या आणि रु.१५.००लाखाच्या मर्यादेत त्यातील व्याजाची रक्‍कम त्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल.
६. महामंडळ केवळ बँकेने वेळेत वसूल केलेली योग्य व्याज रक्‍कम अदा करेल.
७.गटातील उमेदवारांनी महामंडळाच्या अधिकृत वेबपोर्टलवर अर्ज सादर करणे बंधनकारक असेल. प्रस्ताव सादर केल्यावर दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार प्रस्ताव पात्र ठरत असल्यास गटास संगणकीकृत सशर्त STI (Letter of Intent ) दिले जाईल. गटाने या आधारे बँकेकडून प्रकरणावर कर्ज मंजूर करुन घ्यावे लागेल.
संबंधित माहिती Maharashtra GR मधून घेतली आहे याची नोंद घ्यावी.